केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी

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केंद्र की सरकार और देश भर के सभी राज्यों की सरकारों द्वारा कई योजनाएं हर साल शुरू की जाती है. इन सरकारी योजनाओं (Government Schemes) का उद्देश्य Aim देश के सभी वर्गों तक सभी सुविधाएं पहुंचना होता है. सरकारें कई योजनाएं लागू करती है तो कई पुरानी योजनाओं का उद्देश्य (Schemes Aim) पूरा होने के बाद बंद भी कर दी जाती हैं. ऐसे में हम आपको उन योजनाओं (Schemes) के बारे में जानकारी उपलब्ध (Detailed Information) कराने जा रहे है जो अभी पिछले कुछ सालों में शुरू की गई है. आप अगर इन योजनाएं के लिए आवश्यक योग्यताएं रखते है तो आप भी इनका लाभ (Benefits) उठा सकते हैं.

विषय सूची

डिजिटल इंडिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगस्त 2014 में इसे डिजिटल इंडिया (Digital India) प्रजोक्ट नाम से शुरू किया गया था. यह पीएम मोदी की काफी महत्वकांक्षी (Very Important) योजना मानी जाती है. इसका उद्देश्य (Aim) देश को डिजिटल और ऑनलाइन रूप से सक्षम बनाना है.

New Digital India

डिजिटल इंडिया (Digital India) भारत सरकार (Indian Government) की एक ऐसी पहल है, जिसके तहत देश की जनता को सरकारी विभागों से जोड़ा जाएगा. केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य (Aim) बिना कागज का उपयोग किये इन्टरनेट (Internet) माध्यम से सरकारी सेवाओं को जनता तक पहुंचना हैं. साथ ही इस योजना में भारत के ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इन्टरनेट (High Internet Speed) से जोड़ना भी है इसके लिए साल 2019 का लक्ष्य रखा गया हैं.

प्रधानमंत्री जन धन योजना

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय (National) स्तर पर देश भर में वित्तीय (Financially) समावेश स्थापित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था. इस योजना का उद्देश्य (Aim) देश के सभी परिवारों को बैंकिंग (Banking) क्षेत्र से जोड़ना, और उन्हें बैंकिंग सुविधाएं मुहैया करना था. 28 अगस्त 2014 जो लांच की गई इस योजना के जरिए गरीब और ऐसे लोगों का जिनके बैंकों में खाते नहीं थे उन सब के खाते शून्य राशि पर खुलवाए गए थे.

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ भारत अभियान वैसे तो यह योजना नई नहीं है, इससे पहले की सरकार निर्मल भारत नाम से इसे शुरू कर चुकी थी लेकिन इस योजना का असर इतना व्यापक नहीं हो सका था इसी के चलते प्रधनामंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गाँधी के जन्म दिवस 02 अक्टूबर 2014 को इसे स्वच्छ भारत अभियान नाम से एक बार फिर से शुरू किया.

इस अभियान (Scheme) का उद्देश्य गलियों सड़कों और अधोसंरचना को साफ-सुथरा (Clean) और कूड़ा रहित रखना है. इस अभियान ने देश भर में काफी लोकप्रियता (Popularity) हासिल की हैं. इसी योजना के तहत शौचालयों (Latrine) का निर्माण करके भारत (India) को खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है. जिसे 2 अक्टूबर 2019 तक हासिल किया जाना हैं.

मेक इन इंडिया

भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया की शुरुआत देशी और विदेशी कंपनियों को भारत में ही वस्तुओं के निर्माण करने पर बल देने के लिए किया गया हैं. इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 25 सितम्बर 2014 को भारत में बनाओ नारे के साथ शुरू किया था. इसके जरिए विदेशी कंपनियों को भारत में निर्माण करने के लिए बुलाना है जिससे की देशभर में नौकरियों की संख्या में इजाफा हो और देश के युवाओं को रोजगार मिल सके. भारत सरकार की यह योजना 25 अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है और अब तक इसके तहत कई काम किये गए हैं.

सांसद आदर्श ग्राम योजना

सांसद आदर्श ग्राम योजना को गाँवों की स्थिति में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया था. इसके तहत सभी लोकसभा सांसदों को हर साल अपने फण्ड से कुछ पैसों का इस्तेमाल करते हुए अपने क्षेत्र के एक गाँव के विकास में योगदान देना होता है. हर साल एक गाँव पर विशेष ध्यान देने से धीरे धीरे कुछ ही समय में सभी गाँव की स्थिति में सुधार लगया जा सकता हैं. योजना में सांसद को गाँव गोद लेकर उसमें सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ शहरों की तर्ज पर विकास करना था.

अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध करना है. इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को की थी. इसके तहत ऐसे वुद्धों को पेंशन की सुविधा दी जाती है जो किसी तरह का छोटा मोटा काम करने अपना गुजारा कर रहे होते है. यह योजना उनके रिटायरमेंट से पहले उनके बुढ़ापे के लिए धन संचय करने की सुविधा देती है.

प्रधनामंत्री आवास योजना

भारत सरकार ने सभी को अपना घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधनामंत्री आवास योजना की शुरुआत की है. ऐसे लोग जिनका खुद का घर नहीं है उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है. इस योजना में 2022 तक देश भर में लगभग 2 करोड़ घरों का निर्माण करने लगभग सभी को घर देने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना के तहत आने वाले गरीब और मजदुर तबके के लोगों को सब्सिडी और ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिससे वह अपना घर बना सके और बाद में धीरे धीरे ऋण चूका सकें.

प्रधनामंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

प्रधनामंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक जीवन बिमा योजना है इसका उद्देश्य पॉलिसी लेने वालों को सुरक्षित भविष्य की गारंटी देना है. इस योजना के अनुसार पॉलिसी होल्डर को 330 रूपये सालाना तौर पर देने होते है और इसके बदले में उन्हें 2 लाख रूपये की पॉलिसी दी जाएगी. इस योजना के तहत कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 बर्ष से 50 वर्ष के बीच हो वह इसे ले सकता है इसके लिए बैंक में खाता होना अनिवार्य हैं.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

इस योजना के तहत दुर्घटना सम्बंधित मृत्यु या फिर आंशिक रूप से होने वाली शारीरिक क्षति की स्थिति में बीमा कवरेज दिया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना ग्रस्त के परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. इस योजना में ऐसे ग्रामीणों इलाकों को विशेष रूप से कवर किया जाएगा जहां के लोगों को अभी तक किसी तरह की बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है. इस योजना के लिए मासिक 1 रूपये यानि की वार्षिक चार्च 12 रूपये रखा गया है. इस पॉलिसी को लेने वाले को 2 लाख रूपये तक का बीमा कवरेज दिया जाता हैं.

प्रधनामंत्री कृषि सिंचाई योजना

भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है जिसमें से ज्यादातर किसान अपनी फसल की पैदावार के लिए मौसम पर निर्भर हैं. ऐसे में सरकार ने कृषि विकास को ध्यान में रखते हुए किसानों की कमाई बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि पैदवार बढ़ाने के लिए यह योजना शुरू की है. इस योजना के अनुसार देश के करीबन 45 फीसदी क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था बनाई गई है. इस योजना के जरिए देश भर के सभी कृषि क्षेत्रों को सिंचाई क्षेत्र में लाने की लक्ष्य रखा गया हैं.

प्रधनामंत्री फसल बीमा योजना

देश के किसानों को अक्सर ही मौसम की मार झेलना पड़ जाता है. मौसम के मिजाज बिगड़ने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है जिससे उनके सामने बहुत ही गहरा आर्थिक संकट आकर खड़ा हो जाता है. इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई. इसके तहत रबी और खरीफ की फसलों पर इन्स्युरेंस दिया जाता है. योजना के अनुसार फसल का बीमा कराने के लिए किसानों को २ प्रतिशत खरीफ फसल के लिए और 1.5 प्रतिशत रबी फसल के लिए नियमित रूप से भुगतान करना पड़ेगा.

प्रधानमंत्री जन औषधि योजना

इस योजना के जरिए कम दाम पर दवा उपलब्ध कराई जाती है. इस योजना के तहत देशभर में 3000 जन औषधि केंद्र खोले गए थे. इन सरकारी दुकानों से लोगों को कम पैसे में दवा दी जाती है. इस योजना में 500 तरह की दवाइयों को बहुत ही कम दामों में बेचा जाता है. कोई भी एनजीओ या सामाजिक संसथान भारत सरकार से एक बार में 2.50 लाख रूपये की सहायता प्राप्त करके जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं.

किसान विकास पत्र

यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक निवेश स्कीम है. इस योजना के तहत जमा की गई राशि 8 वर्ष और चार महीने में दुगनी हो जाती है. लेकिन इसमें किसी तरह का कोई कर लाभ नहीं था. किसान विकास पत्र में निवेश की शुरुआत 1000 रूपये से थी जबकि इसकी अधिकतम कोई सीमा नहीं थी.

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

भारत सरकार ने किसानों की फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए और उन्हें अपनी भूमि की मिट्टी की उर्वरा क्षमता से अवगत कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की मदद से किसान अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति के बारे में सही जानकारी पा सकता है जिससे वह आश्यकता के अनुरूप ही खाद का प्रयोग करें.

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

बेटियों की शिक्षा और विकास पर काम करने के लिए प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई है. इसका योजना का मुख्य उद्देश्य देश में लिंगानुपात को संतुलित करना है. इसके साथ ही लड़कियों की शिक्षा के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है.

मिशन इन्द्रधनुष

भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत सभी बच्चों के टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए की थी. इस योजना को 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था. इंद्रधनुष के सात रंगों की तरह इस योजना में भी सात रोगों के लिए संयुक्त टीकाकरण किया जाता है. डिफ्थेरिया, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपिटाइटिस-बी के टिके लगाए जाते है.

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

देश के विभिन्न हिस्सों और खास कर ग्रामीण इलाकों में बिजली की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के अंतर्गत देश के सभी इलाकों में बिजली पहुंचाने, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और मीटरिंग व्यवस्था बनाने के कार्य किये जाने है. इससे पहले बिजली पहुंचाने का कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विदयुतिकरण के द्वारा किया जा रहा था अब इसके स्थान पर यह योजना लाई गई हैं.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना

इस योजना के तहत श्रमिकों से संबंधित सभी जरुरी जानकारी ऑनलाइन एक ही जगह पर उपलब्ध करने का लक्ष्य तय किया गया था. ऑनलाइन वेबपोर्टल की सहायता से श्रमिकों तक सभी जानकारी पहुंचा कर सिस्टम में पारदर्शिता लगी जा रही है जिससे की भ्रष्टाचार को कम करते हुए खत्म किया जा सके. इस योजना के अंतर्गत एक लेबर पोर्टल श्रम सुविधा लांच किया गया था. जिसकी मदद से लेबर से संबंधित सारा डेटा मैनेजमेंट किया जएगा.

अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत योजना)

केंद्र सरकार ने इस योजना को छोटे शहरों व कस्बों को या फिर शहरों के कुछ अनुभागों के विकास के लिए शुरू की थी. इस योजना में उस क्षेत्र को चुन कर वहां पर बुनियादी सुविधाएं स्थापित की जाएगी. इस योजना में मूलभूल सेवाएं जैसे जल सप्लाई, सीवरेज, अर्बन ट्रासपोर्ट आती को शहरों एवं घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है.

स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजना

यह एक टूरिज्म योजना है इसके तहत एक थीम तय करके टूरिज्म सर्किट का निर्माण करने की बात कही गई है. इस योजना में रिलिजन कल्चर को थीम के रूप में रखा जाता है. इसका उद्देश्य देश में पर्यटन को बढ़ावा देना है. वहीं इस योजना में कई अध्यात्मिक केन्द्रों की स्थापना करना भी शामिल किया गया है.

नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्मेंटशन योजना (ह्रदय योजना)

ह्रदय योजना का उद्देश्य योजनान्तर्गत चुने गए धरोहर या हेरीटेज शहरों का समेकित विकास करना है. योजना के तहत पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शहरों का समावेशी और सतत विकास भी किया जाएगा. इस योजना में न केवल स्मारकों के रख रखाव पर जोर दिया जाएगा बल्कि इसके साथ साथ वहां के नागरिकों, पर्यटकों और स्थानीय व्यापर को भी बढ़ावा दिया जाएगा. 

वन रैंक वन पेंशन

वन रैंक वन पेंशन एक महत्वूर्ण योजना है. इसे लेकर काफी समय से मांग की जा रही थी. इसे तैयार तो यूपीए सरकार के समय किया गया था लेकिन इस योजना को जमीन पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने उतारा है. इस योजना के तहत सभी रिटायर्ट सैनिकों को उनकी रैंक के अनुसार पेंशन देने का प्रावधान रखा गया है. 

स्मार्ट सिटी योजना

स्मार्ट सिटी योजना केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है. इस योजना का उद्देश्य चुनिदा शहरों का विदेशों के तर्ज पर विकास करना है. इस बहुचर्चित योजना के अंतर्गत 100 शहरों का चयन हर तरह की सुविधा और सुगम बनाने के लिए किया गया है. 

गोल्ड मोनेटाईजेशन स्कीम

इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने सोने के गहनों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में लोकर का इस्तेमाल कर सकता है. गोल्ड मोनेटाईजेशन स्कीम के तहत लोगों के जमा सोने पर सरकार द्वारा ब्याज भी दिया जाएगा.

स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया

इस योजना का उद्देश्य देश के बेरोजगार युवाओं को बैंकों के माध्यम से वित्तीय मदद प्रदान करना है जिससे की वह कोई काम शुरू कर सके. इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप्स और नये विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र स्टार्टअप इंडिया का निर्माण करना है जिसकी मदद से बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया जा सके.

इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट योजना

केंद्र सरकार ने देश भर में 24 x 7 ऊर्जा आपूर्ति की दिशा में बड़ा कदम उठते हुए देश में पारेषण तथा वितरण तंत्र में जरुरी सुधार लेन के लिए इस योजना को लांच किया है. इस योजना के तहत एक बड़ा नेटवर्क, सभी क्षेत्रों को मीटरिंग के तहत लाने, आईटी एप्लीकेशन और सोलर पैनल के उपयोग बढ़ने, कस्टमर केयर सर्विस को मजबूत करने के लक्ष्य रखे गए है. इस योजना के अंतर्गत 45,800 करोड़ रूपये खर्च किए जाना है.

श्यामाप्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन

देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में मिलने वाली सुविधाओं में बहुत अंतर होता है. इसी अंतर को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर के 300 ग्रामीण इलाकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए वहां रोजगार व्यवस्था करने के लिए चुना हैं. सरकार की इस योजना के उद्देश्य इन इलाकों के लोगों की लाइफस्टाइल बेहतर करना लक्ष्य लगा गया है.

सागरमाला प्रोजेक्ट

सागरमाला प्रोजेक्ट को देश भर में ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छे रास्ते और सुगम सफर बनाने के लिए शुरू किया गया है. इस योजना के तहत मौजूदा बंदरगाहों को विश्वस्तरीय बंदरगाहों के रूप में विकसित किया जाएगा. साथ ही सड़क, रेल, अंतर्देशीय और तटीय जलमार्गों के जरिए औद्योगिक समूहों और दूरदराज के क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा. जिससे बंदरगाहों को आर्थिक गतिविधियों के ड्राइवर के रूप में तैयार किया जा सकें.

नेशनल लेड प्रोग्राम (प्रकाश पथ)

केंद्र सरकार ने National LED Programme के तहत बिजली उपभोग को कम करने और बिल से लोगों को राहत दिलाने के लिए उन्हें एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए यह योजना तैयार की गई. इसके साथ ही सभी जगहों पर स्ट्रीटलाइट भी लगाया जाना है. इस योजना की शुरुआत में 100 से ज्यादा शहरों में नेशनल लेड प्रोगाम चलाया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य कार्यक्षम बिजली टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है. इस योजना के अंतर्गत बहुत कम कीमत में बल्ब उपलब्ध कराए जाते है.

उज्वल डिस्कॉम अस्युरेंस योजना (उदय)

भारत सरकार ने देश भर में विद्युत वितरण से जुडी कम्पनियों के आर्थिक पुरुत्थान के लिये शुरू की गई थी. इस योजना के तहत केंद्र सरकार घाटे में चल रही राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशो की विधुत वितरण कंपनियों को घाटे से उबरना और उन्हें वित्तीय सहायता देना है.

विकल्प स्कीम

विकल्प एक रिज़र्वेशन सिस्टम है जो इंटरनेट की सहायता से ट्रेन टिकट बुक करने पर विकल्प उपलब्ध करने से जुडी हुई है. इस योजना के तहत यात्री ट्रेन में टिकट बुक करता है तो उसे वेटिंग लिस्ट में टिकट दिया जाता है. अगर उसका टिकट कनफर्म्ड नहीं होता है तो रेलवे उसे अन्य ट्रेनों के विकल्प उपलब्ध कराता है. लेकिन यह योजना सिर्फ दिल्ली लखनऊ और दिल्ली जम्मू रूट पर ही लागू की गई थी.

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना

इस योजना के तहत देश भर में 8 से 12 वर्ष के स्पोर्ट टैलेंट को खोजना और उन्हें बेहतरीन वातावरण उपलब्ध करना है. इस योजना के तहत बच्चों को अपनी खेल प्रतिभा विकसित करने के अवसर प्रदान किये जाएगें. इसके अंतर्गत एक पोर्टल लांच किया गया है जहां पर बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों अपने बच्चे की खेल उपलब्धियों का वीडियो या दस्तावेज़ अपलोड करके योजना का लाभ ले सकते है.

राष्ट्रीय गोकुल मिशन 

यह योजना स्वदेशी नस्लों के मवेशियों के लिए बनाई गई है. योजना के अंतर्गत देशी नस्ल के मवेशियों को डेयरी डेवलपमेंट के लिए बैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करना और डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया है. इस योजना की मदद से डेयरी क्षेत्र में अच्छा विकास किया जाएगा जिससे लोगों को बेहतर क्वालिटी के डेयरी प्रोडक्ट मिल सकें.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत ग्रामीण इलाकों में एलपीजी सुविधा पहुंचाने के लिए की गई है. इस योजना के तहत देश भर में एलपीजी का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है. योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों को फ्री में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करा रही है. इसके लिए आधार कार्ड से लिंक किया हुआ बैंक अकाउंट प्रयोग किया जाता है.

नीति आयोग 

नीति आयोग को केंद्र सरकार 65 वर्षों से कार्यरत योजना आयोग के स्थान पर लेकर आई थी. इस आयोग के जरिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों की आर्थिक नीतियों में सहायता प्रदान करती है जिससे देश का विकास तेजी से हो सकें. वहीं राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों को आने वाली सभी समस्याओं में भी नीति आयोग सहायता देता है.

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

इस योजना को अनुसूचित जनजाति के लोगों के स्वास्थ और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए शुरू किया गया था. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत ऐसे क्षेत्रों जहां पर मईनिंग आदि के काम चलते है ऐसे स्थान पर लोगों को आने वाली स्वास्थ्य परेशानियों से निजात दिलाया जाएगा.

नमामि गंगे प्रोजेस्ट

भारत सरकार ने देश की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी की सफाई के लिए नमामि गंगे नाम के प्रोजेस्ट को शुरू किया है. इस योजना का उद्देश्य गंगा नदी से प्रदुषण कम करना है साथ ही गंगा घाट का निर्माण किया जाएगा और पुराने घाटों का भी पुर्ननिर्माण किया जाएगा. 

सेतु भारतम प्रोजेस्ट

इस योजना के तहत देश भर के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और ब्रिज जो जर्जर स्थिति में है उनका पुननिर्माण किया जाएगा. इस योजना के लिए 50000 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है. इस योजना के अनुसार 208 नए रोड ओवेर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज बनाना भी शामिल है. योजना का उद्देश्य मजबूत निर्माण कार्य करके सुरक्षा को सुनिश्चित करना है इसके लिए 2019 तक का समय तय किया गया है. 

कौशल विकास योजना

प्रधनामंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वकांक्षी योजना के तहत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए जरुरी ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी. इससे देश की युवा पीड़ी को नए नए कामों के बारे में जानने उसे समझने और उसके बारे में प्रशिक्षण मिलेगा. प्रशिक्षण के बाद युवाओं को आसानी से रोजगार मिल सकेंगे साथ ही स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके आलावा सफलता पूर्वक ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले युवाओं को 8000 रूपये पुरस्कार स्वरूप भी प्राप्त होगें.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कुटीर उद्योग के लिए ऋण बीमा और क्रेडिट उपलब्ध कराना है. इस योजना के अंर्तगत लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है. यह लोन एक छोटी रकम का लोन होता है इसकी शुरुआत अप्रैल 2015 में की गई थी. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन उपलब्ध करना और देश में रोजगार के लिए छोटे उद्यमों का सृजन करना हैं. इस योजना के लोन की राशि के अनुसार 11% से लेकर 18% तक की ब्याज दर रहती है.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भ्रष्ट लोगों द्वारा बैंकों में इकट्ठा किये गए काले धन को गरीबों के विकास में लगाने के लिए शुरू की गई थी. योजना के तहत ऐसे लोग जिन के पास अघोषित संपत्ति है वह तय समय सीमा में अपना यह धन गरीब कल्याण योजना में जमा कर सकते हैं. इस पैसे से गरीब लोगों को आर्थिक सुविधाएं दी जाएगी जिससे उनका भविष्य सुरक्षित और मजबूत हो सकें.

सुकन्या समृद्धि योजना 

देश की बेटियों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह योजना चलाई गयी है. इस योजना के तहत सरकार गारंटी के साथ टैक्स फ्री रिटर्न देती है. सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कोई भी अभिभावक अपनी 10 वर्षीय या उससे कम उम्र की बच्ची के बेहतर भविष्य के लिए पैसे जमा कर सकते है. योजना के अनुसार बच्ची की उम्र 21 बर्ष होने के बाद उस पैसे को उसकी शिक्षा या फिर शादी में प्रयोग किया जा सकता है.

डिजिटल लॉकर स्कीम 

भारत सरकार ने एक ऑनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए डीजि लोकर स्कीम की शुरुआत की है. यह एक ऐसा डिजिटल प्लेटफार्म है जहां पर आप अपने सभी प्रकार के दस्तावेज डिजिटल फ़ॉर्मेंट में अपलोड करके रखे जा सकते हैं. इसका प्रयोग किसी भी तरह के सरकारी ऑथोरिटी द्वारा डिजिटल रूप में किया जा सकेगा. इसकी मदद से एक डिजिटल सिस्टम बनेगा और सिस्टम में पारदर्शिता आएगी जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी.

ई बस्ता पोर्टल

भारत सरकार की ई बस्ता पोर्टल शिक्षा जगत में एक बहुत ही अच्छी और अनूठी पहल है. यह विद्यार्थियों को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराती है जिससे वह जहां पर ऑनलाइन डिजिटल किताबें पढ़ सकते है. इस पोर्टल पर सभी तरह की किताबे विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाती है. खास बात यह है कि इन किताबों को पढने के लिए विद्यार्थियों को पैसे खर्च नहीं करना पड़ता है. 

आयुष्मान भारत योजना

आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है. इस योजना को १ अप्रैल, २०१८ को पूरे देश में लागू कर दिया गया था. भारत सरकार की इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग और बीपीएल धारकों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करना है. इस योजना के अन्तर्गत योग्य परिवारों को 5 लाख रूपये तक कैशरहित स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा.

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना

 प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना  की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2019 के बजट में की गई थी| और यह बजट मोदी सरकार के इस सत्र का अंतिम बजट होगा| प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का एलान भारत के वर्तमान कार्यकारी वित्त मंत्री पियूष गोयल द्वारा असंगठित क्षेत्र के लोगों को मासिक पेंशन दिलाने के उद्देश्य से किया गया था|

 इस योजना के तहत जो लोग असंगठित क्षेत्र में आते हैं| यानि जिन लोगों को मेहनती लोग जिन्हें काम करने के वावजूद भी पर्याप्त वेतन प्राप्त नहीं हो  पाती है, गरीब वर्ग के लोगों के लिए इस योजना को शुभारंभ किया गया है|

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